जम्मू-कश्मीर में पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार सभी आदेशों की सात दिन में समीक्षा करे

संपादक अनुराधा भसीन और कई अन्य ने घाटी में संचार व्यवस्था ठप होने सहित अनेक प्रतिबंधों को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की थीं।
केंद्र ने कश्मीर घाटी में आतंकी हिंसा का हवाला देते हुए कहा था कि कई सालों से सीमा पार से आतंकवादियों को यहां भेजा जाता था, स्थानीय उग्रवादी और अलगावादी संगठनों ने पूरे क्षेत्र को बंधक बना रखा था और ऐसी स्थिति में अगर सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम नहीं उठाती तो यह मूर्खता होती।
केंद्र सरकार ने पिछले साल पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अनेक प्रावधान खत्म कर दिए थे। इसके बाद जम्मू-कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त हो गया था- लद्दाख और कश्मीर। 


Popular posts
राजर्षि टंडन की सत्र 2019-20 की बी0एड0 तथा बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) की प्रवेश परीक्षा आज* उत्तर- प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विवि की प्रवेश परीक्षा प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित की जायेगी,जिसमें 7819 अभ्यर्थी शामिल होंगे।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने वीडियो कान्फ्रेसिंग में अधिकारियों को दिये दिशा निर्देश संचारी रोग नियंत्रण अभियान पर सरकार गंभीर 0 1 से 31 जुलाई संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा
Image
मुलायम सिंह के खास आदमी हैं आजम खां, इसलिए वह उनका बचाव कर रहे हैं : स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह
Image
जेपी होटल में वेडिंग प्लानर ने रचा ऐसा जाल कि फंस गए दूल्हा-दुल्हन, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा..
यूपी: मेरठ में तमंचा फैक्टरी का भंडाफोड़, ऑन डिमांड तैयार करते थे हथियार, तीन गिरफ्तार
Image