ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिल बनाने में फर्जीवाड़ा पाए जाने पर संबंधित बिलिंग एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को कहा है। उन्होंने बिलिंग एजेंसियों की लापरवाही से पावर कॉर्पोरेशन को हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार कराने को भी कहा है। शर्मा ने सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशक, निदेशक और मुख्य अभियंताओं को जिलेवार बिलिंग, लाइन लॉस और बिजली चोरी की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं
ऊर्जा मंत्री ने सोमवार को शक्ति भवन में बिजली व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सभी बिजली कनेक्शनों के मीटर की रीडिंग शत प्रतिशत न हो पाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस माह के अंत तक सभी कनेक्शन की बिलिंग कर ली जाए। जितनी बिजली दी जा रही है, उतने का बिल नहीं भेजा जा रहा। उपभोक्ताओं के चाहने पर भी बिल नहीं दे पा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत बिलिंग हो, इसके लिए नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए। जो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, उन्हें दंडित किया जाए। अधिकारी-कर्मचारी जमीनी स्तर पर जाकर कार्य करें। काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत बिलिंग हो, इसके लिए नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए। जो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, उन्हें दंडित किया जाए। अधिकारी-कर्मचारी जमीनी स्तर पर जाकर कार्य करें। काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री की अपेक्षा प्रदेश को 24 घंटे मिले बिजली
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा है कि अगले वर्ष से प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिले। इसके लिए जरूरी है कि लाइन लॉस को इस माह के अंत तक सिंगल डिजिट में लाने के प्रयास किए जाएं। ज्यादा लाइन लॉस वाले फीडर में आर्मर केबल के साथ स्मार्ट मीटर लगाया जाए।
बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेंस टीम के साथ अधिक से अधिक जांच की जाए। प्रदेश में 58 बिजली थाने स्थापित हो चुके हैं। इनमें से 51 थानों में बिजली चोरी की एफआईआर होने लगी है। बड़े बकायेदारों का कनेक्शन काटा जाए। सुविधा शुल्क लेकर अवैध रूप से बिजली संचालन बंद किया जाए।
सौभाग्य योजना के तहत सभी इच्छुक लोगों को कनेक्शन दें
ऊर्जा मंत्री ने सौभाग्य योजना के तहत सभी इच्छुक उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिए जाने और इन्फ्रास्ट्रक्चर के बचे हुए काम समय से पूरा कराए जानेे के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। उपभोक्ताओं को पर्याप्त व निर्बाध बिजली देने के लिए जरूरी कार्यों को समय से पहले पूरा कराया जाए। बहुमंजिली इमारतों में मल्टी कनेक्शन व स्मार्ट मीटर लगाने में तेजी लाएं।
बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेंस टीम के साथ अधिक से अधिक जांच की जाए। प्रदेश में 58 बिजली थाने स्थापित हो चुके हैं। इनमें से 51 थानों में बिजली चोरी की एफआईआर होने लगी है। बड़े बकायेदारों का कनेक्शन काटा जाए। सुविधा शुल्क लेकर अवैध रूप से बिजली संचालन बंद किया जाए।
सौभाग्य योजना के तहत सभी इच्छुक लोगों को कनेक्शन दें
ऊर्जा मंत्री ने सौभाग्य योजना के तहत सभी इच्छुक उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिए जाने और इन्फ्रास्ट्रक्चर के बचे हुए काम समय से पूरा कराए जानेे के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। उपभोक्ताओं को पर्याप्त व निर्बाध बिजली देने के लिए जरूरी कार्यों को समय से पहले पूरा कराया जाए। बहुमंजिली इमारतों में मल्टी कनेक्शन व स्मार्ट मीटर लगाने में तेजी लाएं।
संविदाकर्मियों को हर माह समय से मिले वेतन
बहुमंजिली इमारतों में मल्टी कनेक्शन देने व स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सभी संविदाकर्मियों को हर माह समय से वेतन मिले और उनकी भविष्य निधि भी समय से उनके ईपीएफ खाते में जमा की जाए, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाएगी।
झटपट पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश
शर्मा ने झटपट पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा इसका सर्वर धीमा होने से उपभोक्ताओं के कनेक्शन में हो रही देरी को शीघ्र दूर करने की हिदायत दी। इसके लिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 1912 को पूरी तरह से सक्रिय करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कनेक्शन में किसी भी प्रकार की शिकायत पर अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता जिम्मेदार होंगे।
प्रमुख सचिव ऊर्जा व पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अरविंद कुमार ने शत प्रतिशत बिलिंग के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाने को कहा। बैठक में पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एम. देवराज, सभी बिजली कंपनियों के एमडी, निदेशक, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता तथा मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
झटपट पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश
शर्मा ने झटपट पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा इसका सर्वर धीमा होने से उपभोक्ताओं के कनेक्शन में हो रही देरी को शीघ्र दूर करने की हिदायत दी। इसके लिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 1912 को पूरी तरह से सक्रिय करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कनेक्शन में किसी भी प्रकार की शिकायत पर अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता जिम्मेदार होंगे।
प्रमुख सचिव ऊर्जा व पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अरविंद कुमार ने शत प्रतिशत बिलिंग के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाने को कहा। बैठक में पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एम. देवराज, सभी बिजली कंपनियों के एमडी, निदेशक, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता तथा मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
