उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 13,594 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश कर दिया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, स्मार्ट सिटी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, कर्मचारी कल्याण और धार्मिक एजेंडे पर पूरा फोकस रहा है।
गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 1500 करोड़ रुपये देने का एलान किया गया है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को आगे बढ़ाने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है।
बजट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 1150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज के लिए पांच करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। राजकीय उद्यान गोरखपुर के लिए 47 लाख रुपये देने का एलान किया गया है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य व सिंचाई के लिए भी प्रावधान किया गया है। बजट में चार कृषि विश्वविद्यालयों के लिए धन का प्रावधान करने के साथ ही पूर्वांचल पर खास ध्यान दिया गया है।
गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 1500 करोड़ रुपये देने का एलान किया गया है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को आगे बढ़ाने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है।
बजट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 1150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज के लिए पांच करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। राजकीय उद्यान गोरखपुर के लिए 47 लाख रुपये देने का एलान किया गया है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य व सिंचाई के लिए भी प्रावधान किया गया है। बजट में चार कृषि विश्वविद्यालयों के लिए धन का प्रावधान करने के साथ ही पूर्वांचल पर खास ध्यान दिया गया है।स्मार्ट सिटी विकसित करने सहित इन कार्यों के लिए इतने धन का हुआ प्रावधान
- मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा एवं शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 175 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- प्रदेश के नगरीय निकायों की सीवरेज एवं जल निकासी के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को पूरा करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
- प्रदेश के अमृत योजना से आच्छादित 53 जिलों के अतिरिक्त अवशेष 22 जिला मुख्यालयों में पाथ-वे, बेंच, प्रसाधन, जिम, पेयजल, योग एवं बाल-क्रीड़ा क्षेत्र विकसित करने के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- गोरखपुर में चिड़िया घर निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- प्रदेश के नगरीय निकायों की सीवरेज एवं जल निकासी के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को पूरा करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
- प्रदेश के अमृत योजना से आच्छादित 53 जिलों के अतिरिक्त अवशेष 22 जिला मुख्यालयों में पाथ-वे, बेंच, प्रसाधन, जिम, पेयजल, योग एवं बाल-क्रीड़ा क्षेत्र विकसित करने के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- गोरखपुर में चिड़िया घर निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान।
पर्यटन के लिए किया गया प्रावधान
- अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन के लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- प्रदेश में पर्यटन सूचना एवं प्रचार के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी देवी धाम के पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
- सीतापुर स्थित नैमिषारण्य के पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
- प्रदेश में विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
- अयोध्या में भजन संध्या स्थल के निर्माण के लिए चार करोड़ 85 लाख 97 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।
- कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन के लिए एक करोड़ 50 लाख रुपये का आवंटन।
- प्रदेश में पर्यटन सूचना एवं प्रचार के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी देवी धाम के पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
- सीतापुर स्थित नैमिषारण्य के पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
- प्रदेश में विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
- अयोध्या में भजन संध्या स्थल के निर्माण के लिए चार करोड़ 85 लाख 97 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।
- कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन के लिए एक करोड़ 50 लाख रुपये का आवंटन।
