वर्तमान चयन वर्ष को रोजगार वर्ष घोषित किए जाने के बावजूद विभागीय स्तर पर खाली पदों को भरने के प्रयास काफी ढीले हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का प्रयास है कि रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया रफ्तार पकड़नी चाहिए।
इसके लिए कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से सभी विभागों, निगमों और उपक्रमों को समय समय पर आदेश जारी हो चुके हैं कि वे रिक्त पदों के अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग को भेजें ताकि भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो सके। लेकिन शासन स्तर पर लगातार निर्देश जारी होने के बावजूद विभागीय स्तर पर अधियाचन भेजने की प्रक्रिया धीमी है।
मुख्यमंत्री उन कारणों के बारे में जानना चाहते हैं जिनकी वजह से अधियाचन आयोग में नहीं पहुंच रहे हैं। पहले चरण में वे कारणों की पड़ताल करेंगे और दूसरे चरण में इन कारणों को दुरुस्त कर दोनों आयोगों से मसला उठाएंगे ताकि नौकरियों की राह देख रहे युवाओं को प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने के अवसर प्राप्त होते रहें।
आज राज्य सचिवालय में एक बैठक होगी, जिसमें सभी प्रशासनिक विभागों के सचिवों को खाली पदों पर भर्ती के संबंध में पूरे तथ्यों के साथ उपस्थित रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री विभागवार तथ्यों की पड़ताल करेंगे।
मुख्यमंत्री उन कारणों के बारे में जानना चाहते हैं जिनकी वजह से अधियाचन आयोग में नहीं पहुंच रहे हैं। पहले चरण में वे कारणों की पड़ताल करेंगे और दूसरे चरण में इन कारणों को दुरुस्त कर दोनों आयोगों से मसला उठाएंगे ताकि नौकरियों की राह देख रहे युवाओं को प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने के अवसर प्राप्त होते रहें।
आज राज्य सचिवालय में एक बैठक होगी, जिसमें सभी प्रशासनिक विभागों के सचिवों को खाली पदों पर भर्ती के संबंध में पूरे तथ्यों के साथ उपस्थित रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री विभागवार तथ्यों की पड़ताल करेंगे।
