पीएम , राज्यपाल व सीएम को पोस्टकार्ड भेजकर चयन प्रक्रिया की जाँच की हुई मांग

इलाहाबाद, युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड भेजकर यूपीपीएससी सहित सभी भर्तियों में पेपर लीक व धांधली पर कड़ाई से रोक लगाने, 2 साल की भर्तियों की निष्पक्ष संस्था से जांच कराने, यूपीपीएससी के सचिव को तत्काल हटाने, समस्त खाली पदों पर पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती सुनिश्चत कराने की मांग की है। उन्होंने बताया पूरे प्रदेश भर के युवा मुख्यमंत्री, राज्यपाल व प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड, ईमेल व ट्विट कर चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, यूपीपीएससी सहित अन्य भर्तियों में हुई धांधली में लिप्त अधिकारियों व नकल माफियाओं पर कठोर सजा दिलाने और समस्त खाली पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्ती सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का अनुरोध करेंगे। डेलीगेसियों में जन संपर्क के दौरान युवा मंच के जिला सचिव सुरेंद्र पाण्डेय ने कहा कि एलटी परीक्षा में पेपर लीक की बात सभी स्वीकार कर रहे हैं तब ऐसा कैसे संभव है कि यह पता लगाया जा सके कि अमुक-अमुक अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का फायदा उठाया। जांच में सिर्फ मुख्य अभियुक्तों का पता चल सकता है जो कि प्रमुख तौर पर पेपर लीक कराने वाले गिरोह में शामिल हैं। इससे लाभांवित होने वालों की सटीक संख्या का पता चल पाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए पेपर लीक से लाभांवित लोगों को डिबार कर रिजल्ट घोषित करने की मांग बेतुकी है। युवा मंच की मांग है कि एलटी पेपर लीक मामले की जल्द से जल्द जांच पूरी कर और न्यायालय में भी रिट का निस्तारण करा कर तदनुरूप रिजल्ट घोषित किया जाये या पुनर्परीक्षा कराई जाये जिससे इस भर्ती से जुड़े विवाद भविष्य में न रहें। अन्यथा अन्य शिक्षक भर्ती की तरह इसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक सालों लटका रहेगा। युवा मंच ने भारत सरकार के संयुक्त सचिव व उपसचिव के 60 फीसद पदों पर कारपोरेट संस्थाओं से लैटरल इंट्री द्वारा भर्ती करने के मोदी सरकार के फैसले को कारपोरेटपरस्त बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की। कहा इससे यूपीएससी जैसी संस्था का महत्व ही समाप्त हो जायेगा।