सोमवार को लोकसभा में पास हुए नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के कई प्रावधानों पर डॉक्टर कड़ा विरोध जता रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी गड़बड़ी है जिसे तुरंत ठीक किए जाने की जरूरत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सामने स्वास्थ्य क्षेत्र से आये मामलों को देखें तो यह बात प्रमाणित भी होती है कि लोगों के स्वास्थ्य अधिकारों का इस क्षेत्र में काम कर रहे अधिकारियों के द्वारा बड़े पैमाने पर हनन किया जा रहा है।
ये आंकड़े केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने पेश किए गए मामलों के हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य मानवाधिकार आयोगों और विभिन्न अदालतों के मामलों को भी जोड़ दिया जाए तो यह बहुत गंभीर समस्या का रूप धारण कर लेगी। स्वास्थ्य विभाग से जिस प्रकार की लापरवाहियां सामने आई हैं, उनमें डॉक्टरों की भूमिका के साथ-साथ अन्य सहयोगी स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा की जा रही गड़बड़ी भी शामिल है।
आयोग ने ऐसे मामलों में भी अधिकारियों को दोषी पाया है जिनमें मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं देने से बिना किसी उचित वजह के इनकार कर दिया गया था। टेस्ट करने से इनकार करना, सरकारी अस्पतालों के अधिकारियों के द्वारा प्राइवेट संस्थानों से टेस्ट कराने की अनुचित मांग और अधिकारियों का अपनी ड्यूटी पर उपलब्ध न होने जैसी अनेक गंभीर गड़बड़ी सामने आई है।
क्या कहते हैं डॉक्टर
स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा बरती जा रही लापरवाही, और मरीजों और डॉक्टरों के बीच बढ़ती मुकदमेबाजी पर वरिष्ठ हार्ट एंड लंग्स स्पेशलिस्ट डॉ. संदीप अटावर का कहना है कि सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा अपनी भूमिका को उचित ढंग से निर्वाह किया जाना चाहिए क्योंकि यह ऐसा पेशा है जिससे सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी जुड़ी होती है।
डॉ. संदीप अटावर के मुताबिक़, कई बार मरीजों के रिश्तेदार इलाज के दौरान की भारी तकनीकी परेशानी को नहीं समझते हैं जो बाद में उनके और डॉक्टरों के बीच विवाद की वजह बनती है। इससे बचने के लिए डॉक्टर समुदाय को ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता बरतनी चाहिए।
कठिन मामलों में मरीजों के रिश्तेदारों को इलाज की दूसरी या तीसरी डॉक्टर ओपिनियन लेने की सलाह दी जानी चाहिए जिससे मरीजों को यह लगे कि उनका वही इलाज उचित है जो किया जा रहा है। इससे दोनों के बीच रिश्ते सुधरेंगे।
